Rajasthan CGD Policy: अब छोटे कस्बों में भी मिलेगी पीएनजी-सीएनजी सुविधा, सरकार ने तय किया विस्तार का रोडमैप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति को मंज़ूरी दे दी है। इस नीति के तहत, पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इस कदम के बाद, यह पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगी।

पीएनजी सीएनजी नेटवर्क छोटे शहरों तक पहुँचेगा

इस नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित सीजीडी ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह नीति 2029 तक या इसके स्थान पर कोई नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद राजस्थान में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और साथ ही गैस बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा में 11200 करोड़ रुपये का निवेश

इस ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने तीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद लगभग 11200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। राजस्थान का सीधा लक्ष्य अपनी पीक लोड बिजली की माँग को बेहतर तरीके से पूरा करना और राज्य पर बिजली उत्पादन का वित्तीय बोझ कम करना है। सीजीडी नीति के माध्यम से रांची में पीएनजी सीएनजी बुनियादी ढांचे के विस्तार का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है।

सीएनजी और पीएनजी के क्या फायदे हैं?

पीएनजी के आने से लकड़ी जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इसकी मदद से घर के अंदर वायु प्रदूषण और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, पीएनजी की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन के ज़रिए होती है, जिससे सिलेंडरों के भंडारण और रखरखाव की समस्या भी खत्म हो जाती है। सीएनजी की बात करें तो यह डीज़ल की तुलना में ज़्यादा स्वच्छ ईंधन है। साथ ही, इससे ग्रीनहाउस गैसें और प्रदूषण कम निकलता है, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है।