राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता कार्यालय की स्थिति सुधारने के लिए पैनल गठित किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता (जीए) के कार्यालय में मौजूदा कमियों और संरचनात्मक आवश्यकताओं की जांच करने और सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए पांच वकीलों की एक समिति गठित की है। पैनल 20 मई तक अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप देगा। जोधपुर में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि सरकारी अभियोजकों को आपराधिक मुकदमेबाजी के अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने कहा, "पुलिस स्टेशनों से प्राप्त केस डायरियों के संचालन के संबंध में विशेष रूप से चिंताजनक चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि चोरी होने या छेड़छाड़ किए जाने का जोखिम एक गंभीर खतरा है।"