राजस्थान में खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए 'गिव अप अभियान' चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे अपात्र लाभार्थी 30 जून तक स्वेच्छा से योजना से अपना नाम वापस ले सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद सत्यापन में यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी में कार्यरत, आयकर दाता, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है या जिनके पास कार है, उन्हें योजना के लिए अपात्र माना गया है।
गिव अप अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को खैरथल-तिजारा कलेक्टर कार्यालय में अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, प्रगति का जायजा लिया तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गोदारा ने गिव अप अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
अपात्र लाभार्थियों से सब्सिडी वापस लेने का लक्ष्य
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी वाला राशन छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद एवं पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। पात्र उपभोक्ताओं की शीघ्र पहचान कर उन्हें योजना से तत्काल जोड़ा जाए। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों से सब्सिडी वापस लेने का लक्ष्य निर्धारित किया।मंत्री सुमित गोदारा ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी उचित मूल्य दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बोर्ड लगाएं तथा पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे शिविरों में लाभार्थियों की पात्रता की जांच कर उन्हें योजना से जोड़ें तथा गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को योजना से हटाएं।
आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए
मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, वितरण की पारदर्शिता, शिकायत निवारण तंत्र और उपभोक्ता अधिकारों पर चर्चा की।
38376 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी
बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक राज्य भर में 21 लाख परिवार सब्सिडी छोड़ चुके हैं और राज्य में 37 लाख नए पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। अभियान के तहत खैरथल-तिजारा जिले में 38376 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी है।
जिले में 7619 परिवार जोड़े, 3213 परिवार अपात्र
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जिले में वर्ष 2022 में 22855 परिवारों ने आवेदन किया था। जिनमें से अब तक 7619 परिवारों को योजना से जोड़ा जा चुका है। अपात्र पाए जाने पर 3213 परिवारों के आवेदन निरस्त किए गए। वर्ष 2025 में अब तक 7300 परिवारों ने आवेदन किया है। जिसमें से 3820 परिवारों को योजना में जोड़ा गया तथा 141 परिवार योजना के लिए अपात्र पाए गए तथा उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। 30 जून तक सब्सिडी नहीं छोड़ने पर सख्त कार्रवाई मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यदि 30 जून तक सक्षम व्यक्ति द्वारा सब्सिडी नहीं छोड़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के सभी डीलरों का मई माह तक का बकाया कमीशन जारी कर दिया गया है।
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