राजस्थान में 7000 मनरेगा कार्मिकों को 6 माह से नहीं मिला वेतन, क्यों अटका है भुगतान

राजस्थान में मनरेगा के तहत काम करने वाले करीब 7 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें छह महीने से मानदेय नहीं मिला है। क्योंकि नियमों में बदलाव के बाद सॉफ्टवेयर में उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसमें बांसवाड़ा के करीब 250 कर्मचारी शामिल हैं। मानदेय न मिलने पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रार्थना पत्र भी सौंपा। लेकिन, उच्च अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

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मनरेगा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर की समस्या है, जिसका समाधान दिल्ली से लाया जाएगा। इसके लिए कई बार पत्राचार किया गया है। लेकिन, इसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। न तो जयपुर और न ही स्थानीय स्तर पर सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करने का अधिकार है।
यही बात है.

इससे पहले संविदा कर्मियों को प्रशासनिक मद से मनरेगा पोर्टल पर एफटीओ के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाता था। इसके बाद नियम बदल दिए गए। नये नियमों के अनुसार इसका उल्लेख मनरेगा पोर्टल के साथ एसएनए पोर्टल पर भी करना होगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम समय में जारी की गई। हालांकि, राशि जारी होने के बाद एसएनए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों और संविदा कर्मियों के पोर्टल पर बिल प्रदर्शित न होने के कारण मानदेय का भुगतान रुका हुआ है।
अक्टूबर 2024 से मानदेय नहीं मिला
डाटा एंट्री असिस्टेंट राकेश ने बताया कि उन्हें अक्टूबर 2024 से मानदेय नहीं मिला है। क्या मानदेय कम किया जाएगा? इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पदनाम संख्या पद नाम
वरिष्ठ तकनीकी सहायक - 100
एमआईएस मैनेजर - 4
लेखा सहायक - 30
डाटा एंट्री असिस्टेंट - 55
ग्राम रोजगार सहायक - 50
अन्य-2

राज्य में हजारों मनरेगा कर्मचारी हैं, जिनमें जिले के लगभग 250 कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें छह साल या उससे अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है। यह कम पारिश्रमिक वाली योजना है, इसलिए उन्हें जीविकोपार्जन में भी कठिनाई हो रही है।