सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से फैसले लंबित रखने पर झारखंड हाईकोर्ट को जारी किया नोटिस

रांची/New Delhi, 14 जुलाई . Supreme court ने आपराधिक मामले में निचली अदालत में दोषी करार दिए गए 10 अभियुक्तों की याचिका पर Monday को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में 2018-19 में याचिकाएं दाखिल की थीं, जिस पर वर्ष 2022-23 में सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसला अब तक लंबित रखा गया है.

शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले 10 लोगों में छह को निचली अदालत में मौत और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इनमें से 9 लोग रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं, जबकि एक सजा प्राप्त व्यक्ति हाल में जमानत मिलने के बाद दुमका जेल से बाहर आया है.

इनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नोट किया कि झारखंड हाईकोर्ट में सभी 10 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय से फैसला सुरक्षित रखने वाले न्यायाधीश एक ही हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश करते हुए अधिवक्ता फौजिया शकील ने कहा कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को वर्षों तक लंबित रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. संविधान की इस व्यवस्था के अनुसार, ‘त्वरित न्याय’ पाना भी नागरिकों का अधिकार है.

उन्होंने अपनी दलील में फैसला सुनाने में विलंब की वजह से होने वाली मानसिक पीड़ा और मौत की सजा के निष्पादन में देरी से उत्पन्न तनाव का भी जिक्र किया. याचिका में एचपीए इंटरनेशनल बनाम भगवानदास केस में Supreme court के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें लंबे समय तक निर्णय सुरक्षित रखने की प्रथा पर चिंता जताई गई थी.

याचिका में झारखंड हाईकोर्ट नियमावली (2001) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दलीलें पूरी होने के 6 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए. अधिवक्ता ने सजा निलंबित करने के अनुरोध पर Supreme court के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई दोषी आठ साल की वास्तविक सजा काट चुका है, तो ज्यादातर मामलों में उसे जमानत मिलनी चाहिए.

–

एसएनसी/एबीएम/एएस

The post सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से फैसले लंबित रखने पर झारखंड हाईकोर्ट को जारी किया नोटिस first appeared on indias news.