इजरायल सरकार के गाजा पर 'नियंत्रण' की योजना को विपक्ष ने बताया विनाशकारी कदम

यरूशलम, 8 अगस्त . विपक्षी नेताओं ने इजरायली कैबिनेट के गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी देने के फैसले की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस फैसले को विनाशकारी करार देते हुए चेतावनी दी कि यह निर्णय कई और समस्याओं को जन्म देगा, जिसमें इजरायली बंधकों और सैनिकों की मौतें भी शामिल हो सकती हैं.

विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस फैसले को ‘एक आपदा जो और आपदाओं को जन्म देगी’ बताया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर और वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसे कदम के लिए मजबूर किया जिससे इजरायली करदाताओं को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और राजनीतिक पतन हो सकता है.”

लैपिड ने कहा, “यह कदम महीनों तक चलेगा और बंधकों की मौत का कारण बनेगा. कई सैनिकों की हत्या होगी, इजरायली करदाताओं को अरबों का नुकसान होगा, और राजनीतिक पतन होगा. यह वही है जो हमास चाहता था: इजरायल एक ऐसे युद्ध में फंसे जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो और जिसमें ‘इसके बाद क्या’ का कोई जवाब ही न हो. एक ऐसी व्यर्थ नियंत्रण नीति जिसकी दिशा किसी को नहीं मालूम.”

यिसरायल बेयतेनु पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा एविगडोर लिबरमैन ने कहा कि गाजा सिटी पर नियंत्रण का फैसला (जो शीर्ष रक्षा अधिकारियों के विरोध के बावजूद लिया गया) यह साबित करता है कि जीवन-मृत्यु के फैसले सुरक्षा विचारों और युद्ध के उद्देश्यों के खिलाफ लिए जा रहे हैं.

‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह अपनी कुर्सी की खातिर इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को बलिदान कर रहे हैं.

डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने इस फैसले को पीढ़ियों के लिए आपदा करार दिया. उन्होंने कहा कि इससे और अधिक बंधकों को उनकी मौत के लिए छोड़ दिया जाएगा और यह नेतन्याहू की कमजोरी, दबाव में आने और निर्णय लेने की अक्षमता को दर्शाता है.

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह गाजा पट्टी को कैसे निशस्त्रीकरण करेगी.

यह बयान तब आया जब Friday को नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) को गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी है.

नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, यह योजना हमास को हराने के लिए उनकी प्रस्तावित रणनीति का हिस्सा है. इसमें गैर-लड़ाकू क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि अधिकांश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पांच सिद्धांतों की सूची का समर्थन किया, जिनमें हमास का निरस्त्रीकरण, सभी 50 शेष बंधकों की वापसी (जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है), गाजा पट्टी का निरस्त्रीकरण, इजरायल का गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण और हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अलावा एक वैकल्पिक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल है.

नेतन्याहू के कार्यालय ने दावा किया कि सुरक्षा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत वैकल्पिक योजना हमास की हार या बंधकों की वापसी को सुनिश्चित नहीं करती. गाजा सिटी, गाजा पट्टी का 25 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे आईडीएफ ने अभी तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है, इसके अलावा मध्य गाजा के कई शरणार्थी शिविर भी शामिल हैं.

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एफएम/एएस

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