नई दिल्ली: रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने को लेकर नाटो प्रमुख की सेकेंडरी सैंक्शन से जुड़ी धमकी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में इसे दोहरा मापदंड करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह बात समझने वाली है कि हम इसी से निर्देशित होते हैं कि मार्केट में चीजों की उपलब्धता और ग्लोबल हालातों को देखकर ही फैसले लेते हैं। ऐसे में हर किसी को इस मामले में दोहरे मापदंड से बचना चाहिए।
दरअसल जायसवाल NATO प्रमुख मार्क रुटे के उस बयान पर जवाब दे रहे थे, अपने इस बयान में रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील से रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर फिर से सोचने को कहा था। रुटे ने कहा था कि अगर रूस शांति बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो उन्हें '100 फीसदी सेकेंडरी सैंक्शनंस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इन देशों से रूस पर बातचीत के लिए दबाव डालने की अपील भी की थी।
RIC यानि रूस-चीन-भारत मैकेनिज्म को पुनर्जीवित करने के रूसी विदेश मंत्री के बयानों पर जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा इसकी अगली बैठक कब होगी, इसका फैसला तीनों देशों को ही लेना है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ये तीनों देश ग्लोबल मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। बता दें कि बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में कहा था कि तीनों देशों को इस फॉर्मेंट में होने वाली बैठक फिर से शुरू करनी चाहिए। इंडिया ईयू एफटीए को लेकर जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का 12वां दौर 7-11 जुलाई तक ब्रसेल्स में हुआ था। इसके साथ ही अगला दौर दिल्ली में सितंबर में होगा। ये वार्ताएं सही दिशा में चल रही हैं।
1563 भारतीय यूएस से डिपोर्ट हुएजायसवाल ने बताया कि 20 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक 1563 भारतीय यूएस से डिपोर्ट हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कमर्शियल फ्लाइट्स से वापस आए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसे और डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों की लिस्ट जब सरकार को मिलेगी, तो हम उनकी नागरिकता कंफर्म करने के बाद उन्हें स्वीकार करते हैं। जायसवाल ने कहा कि वहां से बैचों में लोग आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी कुछ भारतीय आए थे। अमेरिका की ओर से चोरी और दूसरे अपराधों में शामिल लोगों के वीजा कैंसिल किए जाने से संबंधी एडवाइजरी से जुड़े एक सवाल पर जायसवाल ने कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर जाते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो वहां के नियमों का पालन करें। हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक मामले में भारतीय की अरेस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए।
निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर क्या ऐक्शन लेगी सरकार? सरकार यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा माफ करवाने को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार उन्हें हर संभव मदद दे रही है। कानूनी सहायता के लिए हमने एक वकील भी नियुक्त किया है। साथ ही ये भी सुनिश्चिति किया गया है कि निमिषा के परिजनों के साथ नियमित काउंसुलर मुलाकातें होती रहें। जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है, सरकार इस मामले में हर तरह से मदद जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले को लेकर कुछ मित्र देशों के भी संपर्क में है। हालांकि इस बीच जब उनसे इस फांसी को रुकवाने में ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।
दरअसल जायसवाल NATO प्रमुख मार्क रुटे के उस बयान पर जवाब दे रहे थे, अपने इस बयान में रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील से रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर फिर से सोचने को कहा था। रुटे ने कहा था कि अगर रूस शांति बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो उन्हें '100 फीसदी सेकेंडरी सैंक्शनंस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इन देशों से रूस पर बातचीत के लिए दबाव डालने की अपील भी की थी।
RIC यानि रूस-चीन-भारत मैकेनिज्म को पुनर्जीवित करने के रूसी विदेश मंत्री के बयानों पर जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा इसकी अगली बैठक कब होगी, इसका फैसला तीनों देशों को ही लेना है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ये तीनों देश ग्लोबल मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। बता दें कि बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में कहा था कि तीनों देशों को इस फॉर्मेंट में होने वाली बैठक फिर से शुरू करनी चाहिए। इंडिया ईयू एफटीए को लेकर जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का 12वां दौर 7-11 जुलाई तक ब्रसेल्स में हुआ था। इसके साथ ही अगला दौर दिल्ली में सितंबर में होगा। ये वार्ताएं सही दिशा में चल रही हैं।
1563 भारतीय यूएस से डिपोर्ट हुएजायसवाल ने बताया कि 20 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक 1563 भारतीय यूएस से डिपोर्ट हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कमर्शियल फ्लाइट्स से वापस आए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसे और डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों की लिस्ट जब सरकार को मिलेगी, तो हम उनकी नागरिकता कंफर्म करने के बाद उन्हें स्वीकार करते हैं। जायसवाल ने कहा कि वहां से बैचों में लोग आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी कुछ भारतीय आए थे। अमेरिका की ओर से चोरी और दूसरे अपराधों में शामिल लोगों के वीजा कैंसिल किए जाने से संबंधी एडवाइजरी से जुड़े एक सवाल पर जायसवाल ने कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर जाते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो वहां के नियमों का पालन करें। हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक मामले में भारतीय की अरेस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए।
निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर क्या ऐक्शन लेगी सरकार? सरकार यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा माफ करवाने को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार उन्हें हर संभव मदद दे रही है। कानूनी सहायता के लिए हमने एक वकील भी नियुक्त किया है। साथ ही ये भी सुनिश्चिति किया गया है कि निमिषा के परिजनों के साथ नियमित काउंसुलर मुलाकातें होती रहें। जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है, सरकार इस मामले में हर तरह से मदद जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले को लेकर कुछ मित्र देशों के भी संपर्क में है। हालांकि इस बीच जब उनसे इस फांसी को रुकवाने में ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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