नई दिल्ली: दिल्ली को चमकाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार सरकारी अस्पतालों में 1300 बेड बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही 4 स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त ब्लॉक बनाए जाने की भी योजना है।
दिल्ली के मोती नगर में स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, डाबरी मोड़ पर स्थित दादा देव, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में नए ब्लॉक्स का निर्माण पिछली सरकार ने 2019-20 में शुरू किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका।
पूरी की जा रही हैं औपचारिकताएंलोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया कि काम अंतिम चरण में है। फर्नीचर के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं, और अग्नि प्रमाणन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
सात अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा बता दें कि पिछली सरकार ने 2019-20 में 11 नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया था। इन अस्पतालों में से 7 में आईसीयू की सुविधा है और 13 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों में नए ब्लॉक जोड़े गए हैं। इनके पूरा होने में 10,250 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है। बीजेपी सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत नए अस्पताल बनाने की संभावना तलाश रही है। इसके साथ ही रानी स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण अपने खर्चे से पूरा करने की भी तैयारी है।
इन कारणों से प्रगति में आ रही बाधाहालिया बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल शुरू हुए 3 न्यायालय परिसरों के निर्माण में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की। हालांकि निर्माण पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था और 2026 की शुरुआत तक पूरा हो जाना चाहिए था। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सलाहकार द्वारा संरचनात्मक और वास्तुशिल्प चित्र प्रस्तुत करने में देरी और स्थलों पर उच्च जल स्तर सहित तकनीकी कारणों से प्रगति में बाधा आ रही है।
किस इलाके में हुआ कितना काम?बताया जा रहा है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में जिला न्यायालय परिसर और कड़कड़डूमा में एक नए भूखंड पर एक अतिरिक्त न्यायालय दोनों में केवल 7% भौतिक प्रगति हुई है। रोहिणी के सेक्टर 26 में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण केवल 3% हुआ है।
एक हजार करोड़ की अतिरिक्त मददपीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता को शहर भर में चल रहे सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों की भी जानकारी दी। हालांकि, इसने केंद्रीय सड़क निधि के तहत केंद्र सरकार से लगभग 953 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसका उपयोग शहर भर में 400 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क की रीकार्पेटिंग के लिए किया जाएगा, शहर में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए शहरी विकास निधि के तहत केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
परियोजना को अंतिम रूप जल्दपीडब्ल्यूडी ने आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल और सावित्री सिनेमा चौराहों पर समानांतर फ्लाईओवर के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसकी लागत 412 करोड़ रुपये होगी। अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द ही शेष 588 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अंतिम रूप देगा, जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
दिल्ली के मोती नगर में स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, डाबरी मोड़ पर स्थित दादा देव, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में नए ब्लॉक्स का निर्माण पिछली सरकार ने 2019-20 में शुरू किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका।
पूरी की जा रही हैं औपचारिकताएंलोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया कि काम अंतिम चरण में है। फर्नीचर के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं, और अग्नि प्रमाणन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
सात अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा बता दें कि पिछली सरकार ने 2019-20 में 11 नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया था। इन अस्पतालों में से 7 में आईसीयू की सुविधा है और 13 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों में नए ब्लॉक जोड़े गए हैं। इनके पूरा होने में 10,250 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है। बीजेपी सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत नए अस्पताल बनाने की संभावना तलाश रही है। इसके साथ ही रानी स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण अपने खर्चे से पूरा करने की भी तैयारी है।
इन कारणों से प्रगति में आ रही बाधाहालिया बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल शुरू हुए 3 न्यायालय परिसरों के निर्माण में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की। हालांकि निर्माण पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था और 2026 की शुरुआत तक पूरा हो जाना चाहिए था। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सलाहकार द्वारा संरचनात्मक और वास्तुशिल्प चित्र प्रस्तुत करने में देरी और स्थलों पर उच्च जल स्तर सहित तकनीकी कारणों से प्रगति में बाधा आ रही है।
किस इलाके में हुआ कितना काम?बताया जा रहा है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में जिला न्यायालय परिसर और कड़कड़डूमा में एक नए भूखंड पर एक अतिरिक्त न्यायालय दोनों में केवल 7% भौतिक प्रगति हुई है। रोहिणी के सेक्टर 26 में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण केवल 3% हुआ है।
एक हजार करोड़ की अतिरिक्त मददपीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता को शहर भर में चल रहे सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों की भी जानकारी दी। हालांकि, इसने केंद्रीय सड़क निधि के तहत केंद्र सरकार से लगभग 953 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसका उपयोग शहर भर में 400 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क की रीकार्पेटिंग के लिए किया जाएगा, शहर में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए शहरी विकास निधि के तहत केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
परियोजना को अंतिम रूप जल्दपीडब्ल्यूडी ने आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल और सावित्री सिनेमा चौराहों पर समानांतर फ्लाईओवर के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसकी लागत 412 करोड़ रुपये होगी। अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द ही शेष 588 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अंतिम रूप देगा, जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
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