हाईकोर्ट की अवमानना के लिए महिला को एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा

मुंबई – बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महिला को उच्च न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई हाउसिंग सोसाइटी के कुत्ता प्रेमियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें उसे अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों से ‘कुत्ते माफिया’ शब्द का उल्लेख करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति. अद्वैत सेठना की पीठ ने विनीता श्रीनंदन को एक सप्ताह के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 20 हजार का जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने सोसायटी की प्रबंध समिति के सदस्य श्रीनंदन की माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, “हम मगरमच्छ के आंसू स्वीकार नहीं करेंगे।” ऐसे मामलों में अपराधी हमेशा “सॉरी” जैसे मंत्र का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, श्रीनंदन के वकील के अनुरोध पर अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी है और अपील के लिए आठ दिन का समय दिया है। मामला सोसायटी की निवासी लीला वर्मा और सोसायटी के बीच विवाद का था। लीला वर्मा ने जनवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुत्तों को खाना खिलाने के मुद्दे पर प्रबंध समिति द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सोसायटी को कोई शिकायत है तो उसे नगर पालिका के पास जाना चाहिए, न कि निवासियों को परेशान करना चाहिए। अदालत ने सोसायटी को निर्धारित स्थानों पर कुत्तों को भोजन देने के मामले में हस्तक्षेप करने तथा नगरपालिका को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने पर रोक लगा दी।

वर्मा ने कहा कि कानून के अनुसार, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को अपने परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्थानीय प्राधिकारी को भी निर्दिष्ट क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

अदालत के आदेश के बाद, श्रीनंदन ने समिति के सदस्यों को कुछ ईमेल भेजे, जिनमें न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

न्यायालय को इस मामले की जानकारी देने के बाद अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। बुधवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि ईमेल और पत्र न्यायालय की आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आते हैं। पत्राचार का लहजा और पाठ अपमानजनक है तथा उच्च न्यायालय के 21 जनवरी के आदेश के प्रति अनादर दर्शाता है।

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