केंद्र सरकार ने 20 साल के व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस को बढ़ाकर दोगुना किया, यहां देखें डिटेल्स

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का नवीनीकरण शुल्क दोगुना कर दिया गया है। किस वाहन पर कितना शुल्क लागू होगा, इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है।

MoRTH द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हल्के मोटर वाहनों (LMV) का नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, 20 वर्ष से अधिक पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। तिपहिया वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, 20 वर्ष से अधिक पुराने आयातित LMV के मामले में, पंजीकरण शुल्क बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। सभी वर्गों में वृद्धि राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। इस संबंध में आगे विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपने जीवन-काल (EOL) के अंत में वाहनों की ज़ब्ती पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध शामिल था।

विपक्ष के विरोध और जनाक्रोश के बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुष्टि की कि शहर फिलहाल पुराने वाहनों को ज़ब्त नहीं करेगा और उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इस नीति को निलंबित करने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिखा है।

आयोग को लिखे पत्र में दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होने वाले इस निर्देश के कार्यान्वयन से “कुछ मुद्दे” सामने आए हैं, जिन्हें पूरी तरह से लागू करने से पहले संबोधित किया जाना चाहिए।