राजमार्ग यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार शुरू करने जा रही फास्टैग वार्षिक पास योजना , जानें डिटेल्स

PC: dnaindia

सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए टोल भुगतान को और भी सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है। 15 अगस्त, 2025 से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) पूरे देश में FASTag वार्षिक पास योजना लागू करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले से ही इस्तेमाल हो रही FASTag प्रणाली ने प्रतीक्षा समय को कम करके और यातायात की भीड़भाड़ को कम करके टोल संग्रह में सुधार किया है। अब, नए वार्षिक पास के साथ, सरकार गैर-व्यावसायिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने की उम्मीद करती है।

नई योजना के तहत, निजी कार, जीप और वैन के मालिक 3,000 रुपये के शुल्क पर वार्षिक FASTag पास प्राप्त कर सकते हैं। यह पास 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता - जो भी पहले हो, की अनुमति देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पास सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (एनई) के टोल प्लाज़ा पर स्वीकार किया जाएगा, चाहे प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग टोल शुल्क कुछ भी हों।

हालाँकि, यह राज्य राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि बंद टोल प्रणाली में प्रत्येक प्रवेश और निकास को एक ही क्रॉसिंग माना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस कदम से वाहन मालिकों को धन और समय की बचत होगी, साथ ही टोल बूथ की दक्षता में भी सुधार होगा।

गडकरी ने कहा, "वाहन मालिकों की वास्तविक बचत और सरकार के राजस्व में वृद्धि, टोल प्लाज़ा की संख्या और टोल प्लाज़ा पार करने जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।" भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी हाल ही में इस पहल का समर्थन करने के लिए टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतग्राहियों के लिए नीतियों को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं।