देश में आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा आपातकाल की 50वीं सालगिरह को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने जा रही है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर विशेष कार्यक्रम होगा। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय के बारे में बताएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस तरह आम लोगों के अधिकार छीने गए।
आपातकाल की 50वीं बरसी पर क्या-क्या कार्यक्रम होंगे?- दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें आने वाले मीसा बंदियों का विशेष स्वागत किया जाएगा।
- वहीं, यूपी में आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, जिसका मकसद लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जानकारी देना है।
- छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री, सांसद, संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
- वहीं, मुरादाबाद में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी में काला दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
बता दें कि 25 जून 1975 की आधी रात से ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने गांधी की सलाह पर एक उद्घोषणा जारी की, जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। 21 महीने तक चले आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दौर माना जाता है। आपातकाल को लेकर क्या बोले सिंधिया? आपातकाल को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वालों को हर साल 25 जून को कांग्रेस नेताओं से प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने आपातकाल जैसे हठधर्मी फैसले लेकर संविधान से छेड़छाड़ की, जबकि आज भाजपा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।"
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