हरिद्वार, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । कावड़ मेला क्षेत्र मे नगर निगम प्रशासन द्वारा अनुमन्य कारोबारी लाइसेंस धारक रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी स्थान पर ही व्यापार करने देने की मांग लघु व्यापार एसोसिएशन
ने की है।
इस मांग को लेकर भारी तादात में रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों (स्ट्रीट वेंडर) ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगवाई में हरिद्वार नगर निगम की मेयर श्रीमती किरण जैसल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2018 के नगर निगम की सर्वे सूची में पंजीकृत सभी रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को समस्त नगर निगम क्षेत्र में उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली के अनुसार कारोबार करने से रोक न जाए।
हरिद्वार नगर निगम की मेयर किरण जैसल मैं स्ट्रीट वेंडर्स को आस्वस्त किया कि लाइसेंस धारक स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को कावड़ मेले के दौरान कारोबार की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा स्ट्रीट वेंडर्स को उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में हर संभव योजनाओं का लाभ दिया जाना मेरी प्राथमिकता है ।
लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा वर्ष 2018 के सर्वे सूची में सम्मिलित 2545 रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को स्थाई रूप से वेंडिंग जोन के लाभार्थी लघु व्यापारी को लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना व राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बनी उत्तराखंड नगरी फेरी नीति के अनुसार रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।
प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में कमल सिंह, मोनू तोमर, तस्लीम अहमद, फूल सिंह, मनीष शर्मा,कामिनी मिश्रा, पुष्पा दास, गीता देवी, सीमा देवी, सुमन गुप्ता, आशा देवी, इंदिरा देवी, पूनम, बबीता, नीलम सहित भारी तादाद में लघु व्यापारी शामिल रहे।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
You may also like
Kangana Ranaut के रवैये और भाषा को लेकर प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा जुबानी हमला, कहा- पछता रहे मंडी के लोग
हिमाचल में नहीं थम रही आफत, चंबा के पंगोला नाले में बादल फटा, दहशत में लोग
पापा घर मत आना… बस इतना ही सुन पाया था मुकेश, अगले दिन बाढ़ में बह गए बीबी, बच्चे और घर
सेंसर बोर्ड के चुंगल में फंसी उदयपुर फाइल्स! फिल्म में लगा डाले 150 कट, पूरे विवाद पर सामने आया कन्हैयालाल के बेटे का बयान
जम्मू-कश्मीर में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में एनसी सरकार जानबूझकर देरी कर रही है – पवन शर्मा